Land Registry – 2025 में भारत सरकार ने Land Registry के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदना पहले से ज्यादा जटिल और महंगा हो गया है। यह बदलाव उन मामलों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है, जहां लोग टैक्स बचाने या सरकारी लाभ लेने के उद्देश्य से ज़मीन पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवा रहे थे। नए आदेश के तहत अब पत्नी के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त जाँच प्रक्रिया से गुजरना होगा, और कुछ मामलों में अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी भी लागू की गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा कम होगा। यह नियम खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में लागू किए जा रहे हैं, जहां ज़मीन खरीद-फरोख्त में अक्सर गड़बड़ी पाई जाती है। नए कानून के आने से आम लोगों में चिंता की लहर है, क्योंकि पहले पत्नी के नाम ज़मीन रजिस्ट्री करने पर टैक्स छूट या अन्य लाभ मिलते थे, जो अब बंद हो सकते हैं।
नया Land Registry ऑर्डर 2025: किन राज्यों में सबसे पहले लागू हुआ नियम
2025 का यह नया Land Registry नियम सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में लागू किया गया है, जहां ज़मीन की खरीद-फरोख्त और बैनामा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में अक्सर हेराफेरी की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन राज्यों में अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे पत्नी के नाम पर होने वाली हर रजिस्ट्री की खास निगरानी करें और उसकी पूरी जांच-पड़ताल करें। साथ ही, यदि किसी व्यक्ति ने पहले से पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदी है, तो उसकी जांच भी की जा सकती है। इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद यह है कि परिवार के नाम पर ज़मीन छुपाने या फर्जी लाभ लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। रजिस्ट्रेशन ऑफिसों में इसके लिए अलग से वेरिफिकेशन टीम बनाई जा रही है, जो हर दस्तावेज को स्कैन करके उसकी सच्चाई की पुष्टि करेगी।
पत्नी के नाम ज़मीन पर क्या होगा असर: बढ़ेगी स्टांप ड्यूटी और जांच
अब अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहता है तो उसे पहले की तुलना में अधिक स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ सकती है। साथ ही, रजिस्ट्री से पहले महिला की आय और स्रोत की जानकारी भी मांगी जाएगी। यदि यह साबित नहीं हो पाया कि ज़मीन खरीदने के लिए पैसा महिला की अपनी कमाई से आया है, तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। यह नियम उन मामलों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जहां लोग काले धन को पत्नी या रिश्तेदारों के नाम पर ज़मीन खरीदकर वैध दिखाने की कोशिश करते थे। अब सरकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ज़मीन की खरीद पूरी तरह से पारदर्शी हो और असली दस्तावेज़ों के आधार पर ही हो। इससे आम जनता को दिक्कत तो होगी, लेकिन लंबे समय में यह फैसला ज़मीन घोटालों पर लगाम लगाएगा।
क्या है नए नियम का उद्देश्य और किन लोगों पर होगा सबसे ज्यादा असर?
सरकार के मुताबिक इस नए नियम का उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना, फर्जी रजिस्ट्री को खत्म करना और महिला सशक्तिकरण के नाम पर हो रहे दुरुपयोग को रोकना है। पहले महिलाएं ज़मीन पर रजिस्ट्री करवाकर टैक्स छूट, स्टांप ड्यूटी छूट और अन्य लाभ ले सकती थीं, लेकिन अब उन लाभों पर रोक लगाई जा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो अपने टैक्स को बचाने के लिए पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदते थे। इसके साथ ही बिल्डर और रियल एस्टेट एजेंट्स को भी इस नई व्यवस्था में बदलाव करने पड़ेंगे। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश देने होंगे ताकि आम जनता परेशान न हो। कई लोग इसे महिला अधिकारों पर प्रहार भी मान रहे हैं।
ज़मीन खरीदने वालों के लिए जरूरी सलाह और सरकार की चेतावनी
यदि आप 2025 में अपनी पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सभी दस्तावेज सही हैं और आपके पास धन का स्रोत स्पष्ट है। साथ ही, अब फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है। सरकार ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, सरकार का कहना है कि अगर महिला सच में ज़मीन खरीद रही है और उसका फंडिंग सोर्स स्पष्ट है, तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। सभी Land Registry ऑफिसों में अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया जाए ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।
