Diwali Salary Hike – दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। 1 नवंबर से लागू होने जा रही इस सैलरी बढ़ोतरी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बार की वेतन वृद्धि में कर्मचारियों को ₹15,000 से लेकर ₹30,000 तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, जो उनके ग्रेड पे और मूल वेतन के आधार पर तय किया गया है। यह फैसला न सिर्फ मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए लिया गया है, बल्कि कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में आर्थिक मजबूती देने के लिए भी उठाया गया है। दिवाली जैसे प्रमुख पर्व पर यह बढ़ोतरी एक तोहफे की तरह मानी जा रही है। कई विभागों में इसे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदों की शुरुआत भी माना जा रहा है। इसके साथ ही, रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे कर्मचारियों के लिए भी यह बढ़ी हुई सैलरी भविष्य की पेंशन में बड़ा योगदान देगी, जिससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित हो सकेगा।
कौन-कौन से कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
सरकार की इस सैलरी बढ़ोतरी का लाभ केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी स्थायी और संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें मंत्रालयों, विभागों, सरकारी उपक्रमों और रेलवे जैसे बड़े सेक्टर्स शामिल हैं। खास बात यह है कि इस बार राज्य सरकारों को भी इस वेतन संशोधन के आधार पर अपने कर्मचारियों की सैलरी में सुधार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिससे राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के तहत जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 थी, अब उन्हें ₹21,000 तक बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है।
कब से लागू होगी नई सैलरी और कैसे मिलेगा पैसा?
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह नई सैलरी स्ट्रक्चर 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि नवंबर महीने की सैलरी से ही बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कई विभागों में इसे arrears यानी पिछली तारीख से लागू कर अतिरिक्त भुगतान के तौर पर भी दिया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे अपने-अपने स्तर पर सैलरी स्ट्रक्चर का पुनर्गठन करें और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में इसका उल्लेख करें। इसके अलावा, सैलरी स्लिप में भी बदलाव दिखाई देगा ताकि कर्मचारी स्पष्ट रूप से बढ़े हुए वेतन को समझ सकें।
इस फैसले से किन क्षेत्रों में दिखेगा सबसे ज़्यादा असर?
सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर सरकारी उपक्रमों, रेलवे, डाक विभाग, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में देखने को मिलेगा जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। खासकर रेलवे और स्वास्थ्य क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों ने लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है, जिससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पंचायत कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी यह बढ़ोतरी नई उम्मीद लेकर आई है।
क्या यह वेतन बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग का संकेत है?
कई विश्लेषकों का मानना है कि यह रिकॉर्ड तोड़ सैलरी बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की ओर एक संकेत हो सकता है, जिसे लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की है, लेकिन 1 नवंबर से लागू होने वाली यह बढ़ोतरी उसी दिशा में पहला कदम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार ने इस प्रकार से ग्रेड पे और बेसिक सैलरी में बदलाव शुरू कर दिए हैं, तो आने वाले महीनों में 8वें वेतन आयोग का औपचारिक ऐलान हो सकता है।
