Basic Pay Increase – सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 8th Pay Commission के संभावित लागू होने के बाद बेसिक पे ₹1,51,100 से बढ़कर ₹2,90,112 तक पहुंच सकती है। इस बढ़ोतरी से न केवल सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा, बल्कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नए पे स्केल के तहत हर ग्रेड के हिसाब से बेसिक पे में 85% तक का इजाफा संभव है। हालांकि, बढ़ी हुई इनकम के साथ इनकम टैक्स में भी बढ़ोतरी होगी, जो करीब ₹75,012 तक हो सकती है। सरकार इस बदलाव को वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में शामिल कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह पिछले एक दशक का सबसे बड़ा वेतन संशोधन होगा, जिससे लगभग 8 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
8th Pay Commission के तहत सैलरी का नया कैलकुलेशन
8th Pay Commission की सिफारिशों के अनुसार, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 2.57 के बजाय 3.0 फिटमेंट फैक्टर से जोड़ा जा सकता है। इससे 18 लेवल तक के सभी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, जिनकी बेसिक पे ₹1,51,100 है, उनकी नई सैलरी ₹2,90,112 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा, DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यह बदलाव सरकार की ‘अच्छी कमाई–बेहतर जीवन’ योजना के तहत आने वाले वर्षों में लागू हो सकता है। इससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिलेगा, जबकि पेंशनधारकों को भी बड़ा लाभ मिलेगा।
टैक्स में बढ़ोतरी लेकिन बचत के नए रास्ते
हालांकि सैलरी बढ़ने के साथ टैक्स स्लैब में बदलाव से इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग ₹75,012 तक का अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन वित्त मंत्रालय नई टैक्स छूट और बचत योजनाओं पर काम कर रहा है, ताकि कर्मचारियों का नेट इनकम संतुलित बना रहे। नई टैक्स पॉलिसी के तहत, निवेश पर मिलने वाले ब्याज और NPS जैसे रिटायरमेंट फंड पर टैक्स लाभ बढ़ाने की योजना भी बनाई जा रही है। इससे कर्मचारियों को टैक्स में राहत के साथ सुरक्षित निवेश का विकल्प मिलेगा, जो उनके भविष्य को स्थिर करेगा।
सरकार का लक्ष्य और कर्मचारियों की उम्मीदें
सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर और वित्तीय स्थिरता प्रदान की जाए। 8th Pay Commission की रिपोर्ट को लेकर वित्त मंत्रालय और कर्मचारी संगठनों के बीच जल्द बैठक हो सकती है। कर्मचारी वर्ग की ओर से यह मांग लंबे समय से उठ रही थी कि बढ़ती महंगाई के अनुरूप वेतन संशोधन किया जाए। अब जब सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है, तो यह उम्मीद की जा रही है कि 2026 की शुरुआत तक नए पे स्केल को लागू कर दिया जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ लाखों पेंशनर्स को भी सीधा फायदा मिलेगा।
